India, Sept. 16 -- The Government of India has issued a release:

The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the proposal of the Ministry of Labour and Employment to increase the wage threshold for mandatory coverage under the Employees ' Provident Fund Organisation ( EPFO ) from Rs 15,000 to Rs 25,000 per month . This decision is expected to bring over 51 lakh additional workers under EPFO ​​coverage , thereby significantly expanding the social security coverage for workers .

The EPFO ​​salary limit remained unchanged for the decade from 2004 to 2014 , and was raised to Rs.15,000 in September 2014. The current decision to raise the salary limit to Rs.25,000 furthers this vision. This has been done to take into account the steady increase in wages, rising incomes, and the steady expansion of formal employment over the past few years.

Currently , a new employee joining employment with a salary above Rs 15,000 per month is not automatically covered under the EPF framework and may be excluded from mandatory provident fund , pension and related insurance protection . Raising the limit to Rs 25,000 will bring a large proportion of employees in the salary band of Rs 15,000 to Rs 25,000 within the ambit of the statutory social security framework .

This approval will expand access to provident fund savings , pension protection under the Employees' Pension Scheme ( EPS ) , and insurance protection under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme (EDLI) , as per the provisions of the scheme in effect. It will also enable the statutory contribution and pensionable - pay structure to better reflect current pay levels .

Since the wage ceiling was last revised in September 2014 , India has seen sustained wage growth , rising incomes, and a steady expansion of formal employment . In many states and occupations , the minimum wage has also approached the current threshold . Therefore , the increase to Rs. 25,000 updates EPFO ​​structures to align with rising wage levels and extends formal social security benefits to a wider segment of the workforce .

इस उपाय से रोजगार का औपचारीकरण, श्रमिक प्रतिधारण और दीर्घकालिक सेवानिवृत्ति सुरक्षा को और गति मिलने की उम्मीद है। वैधानिक सामाजिक सुरक्षा संरचना के भीतर स्वत: बड़ी संख्या में कर्मचारियों को लाकर, यह निर्णय इस सिद्धांत को मजबूत करता है कि औपचारिक रोजगार पोर्टेबल और सुनिश्चित सामाजिक सुरक्षा सुरक्षा के साथ होना चाहिए। नियोक्ताओं के लिए भी, व्यापक सामाजिक सुरक्षा कवरेज कर्मचारी प्रतिधारण, कार्यबल स्थिरता, मनोबल और अधिक सुरक्षित एवं भविष्य के लिए तैयार कार्यबल के विकास का समर्थन कर सकता है।

इस प्रस्ताव पर विस्तृत अंतर-मंत्रालयी परामर्श किया गया और व्यय वित्त समिति ने 16 जून, 2026 को आयोजित अपनी बैठक में इसकी सिफारिश की। लगभग 10,250 करोड़ रुपये के मौजूदा वार्षिक बजटीय समर्थन के मुकाबले वार्षिक सरकारी व्यय लगभग 11,339 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। पांच वर्षों में अनुमानित व्यय लगभग 56,696 करोड़ रुपये है।

ईपीएफओ आज दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों में से एक का संचालन करता है, जो कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) और कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना (ईडीएलआई) का प्रशासन करता है। नवीनतम ईपीएफओ डेटा लगभग 7.68 लाख योगदान देने वाले प्रतिष्ठानों में लगभग 7.98 करोड़ योगदान देने वाले सदस्यों को दर्शाता है, जबकि ईपीएस लगभग 82 लाख पेंशनभोगियों को पेंशन लाभ प्रदान करता है। ईडीएलआई ईपीएफ सदस्यता से जुड़ी बीमा सुरक्षा प्रदान करता है।

भारत का कार्यबल इसकी विकास गाथा के केंद्र में है। जैसे-जैसे वेतन बढ़ता है, आय में सुधार होता है और औपचारिक रोजगार का विस्तार होता है, रोजगार सृजन और औपचारीकरण पर सरकार का निरंतर जोर श्रमिकों के लिए नए अवसर पैदा कर रहा है। ईपीएफओ वेतन सीमा में वृद्धि यह सुनिश्चित करती है कि सामाजिक सुरक्षा संरचना भी इस प्रगति के साथ तालमेल बनाए रखता है और औपचारिक रोजगार में बड़ी संख्या में श्रमिकों को वैधानिक सामाजिक सुरक्षा सुरक्षा प्राप्त होती है।

This approval is another important step towards building an inclusive , robust and future - ready social security architecture , ensuring that social security progresses in tandem with economic growth, rising wages and expansion of formal employment , as our country progresses towards a developed India @ 2047 .

The Ministry of Labour and Employment and EPFO ​​will take necessary statutory and administrative steps for implementation of the decision .

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